प्राकृतिक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा तरह तरह के कार्य किये जा रही है जिस से की देशवासियों को एक शुद्ध उत्पाद के साथ एक अच्छी हेल्थ मिल पाए. उन्ही योजनाओं मैं से एक मधुमक्खी पालन योजना हैं जो केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है जिसमें हर इच्छुक ब्यक्ति को मधुमक्खी पालन व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक मदद दी जाती है. जिस की सहायता से इच्छुक ब्यक्ति कम निवेश मैं ही अपना ब्यापारा शुरू कर सकते है|
क्या है मधुमक्खी पालन योजना 2022
सरकार द्वारा देश की जनता को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रकार के प्रयाश किये जा रहे है. कभी युवाओं के लिए नौकरियों की भर्तियां निकाल कर तो कभी नए नए योजनाओं को शुरू करके| लोग खुद का व्यवसाय शुरू कर सके इसके लिए सरकार द्वारा मधुमक्खी पालन की मुहीम चलाई जा रही है. इस योजना के तहत हर एक इच्छुक ब्यक्ति अपना मधुमक्खी फार्म खोल सकते है और फार्म खोलने के दौरान सरकार द्वार आर्थिक रूप से मदद दी जाती है| जिसके बाद मधुमक्खी पालक शहद को बाजार में बेच कर अपना रोजगार प्राप्त कर सकते है|
मधुमखी पालन योजना का लाभ किस तरह से ले सकते है
मधुमक्खी पालन का व्यवसाय एक ऐसा काम है जिसे शुरू करने के लिए आपके पास न तो ज्यादा निवेश की आवशकता होती है और न ही किसी तकनिकी ज्ञान कि. इसे आप कम खर्च के साथ भी शुरू कर सकते है. इस योजना का लाभ आप नीचे दिए गए बातों को ध्यान मैं रख कर ले सकते है. सबसे पहेले तो आपको अपने नजदीकी जन सुविधा केंद्र मैं जा कर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा. जिसके लिए आवश्यक दस्ताबेज का विवरण आपको केंद्र मैं बैठे ब्यक्ति के द्वारा मिल जाएगी. फॉर्म सफलता पूर्वक भर जाने के बाद आपको अपनी रसीद प्राप्त कर लेनी है और बताये गए समय तक आपको इन्तजार करना है|
मधुमक्खी पालन योजना के तहत राज्य के प्रत्येक जिले मैं 50 फार्म खोलने का विचार रखा गया है यदि सारी चीजें सही होने के बाद आप का नाम भी इस लिस्ट मैं आता है तो फिर सरकार द्वारा आपको व्यवसाय चलाने के लिए आपके नजदीकी केंद्र द्वारा प्रशिक्षण दी जाती है|
मधुमक्खी पालन मैं सरकार किस तरह से मदत्त करती है
भारतीय सरकार इस व्यवसाय को शुरू करने वाले ब्यक्ति को 85 प्रतिशत की सब्सिड़ी के तौर पर मदद करती है जिसके तहत सरकार द्वार दी जाने वाली सहायता इस प्रकार से रहती है|
- योजना के तहत हर लाभार्थी को फ्रेम लगे हुए 3 डिब्बे दिए जाते है.
- हर लाभार्थी को एक फ्रेम पर 800 तक का अनुदान दिए जाने का प्रावधान है.
